FYI@Librarian: राज्यातील ग्रंथालय मोजताहेत शेवटची घटका

राज्यातील ग्रंथालय मोजताहेत शेवटची घटका

ग्रंथालयांना भेडसावणाऱ्या समस्या. ९५ टक्के ग्रंथालयाच्या जागा भाडे तत्त्वावर. अपुऱ्या मानधनामुळे कर्मचारी टिकवणे अवघड. अपुऱ्या अनुदानामुळे दर्जाहीन खरेदीवर भर. ग्रामीण भागातील अनेक ग्रंथालयांना अनुदानच नाही.

विश्रामबाग वाड्यात पुस्तकांचा खजिना विश्रामबाग वाड्यातील सरकारी ग्रंथालयात सुमारे साडेतीन लाख पुस्तकांचा खजिना आहे. हा वारसा टिकविणे आवश्यक आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनुदानामध्ये वाढ केली होती; परंतु त्यानंतर अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही.

धायरी - राज्य शासनाने वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी पुस्तकांचे गाव ही संकल्पना राबविली. त्यामुळे भिलार हे देशातील पुस्तकांचे पहिले गाव म्हणून नावारूपाला आले; परंतु दुसरीकडे राज्यातील ग्रंथालयांना मिळणारा अपुरा निधी, जागा उपलब्ध नसणे, कर्मचाऱ्यांना मिळणारे तुटपुंजे मानधन, दिवसेंदिवस होणारी भाडेवाढ यामुळे राज्यभरातील पुस्तकांची घरे शेवटची घटका मोजत आहेत.

राज्यातील विविध भागातील ग्रंथालये तग धरून वाचन संस्कृती टिकविण्यासाठी धडपड करत आहेत. या ग्रंथालयांनाच वाचविण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम या कायद्यात बदल करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

केतकी चितळेचे 'ते' क्क्तव्य फक्त प्रसिद्धीसाठीच १९६७ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यामध्ये ११६९, १९७३, १९७४ मध्ये बदल करण्यात आले. वाचन चळवळीपुढे आज अनेक आव्हाने असल्याने कालसुसंगत नियमांची गरज आहे.

ग्रंथालयांच्या अनुदानात २०१३ नंतर वाढ झालेली नाही. टप्प्याटप्प्याने योग्य वाढ, अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत नियमितता तसेच सेवक वर्गाला वेतन श्रेणी, अशी मागणी ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.